Questo libro di Eva Cantarella, completamente rivisto per questa nuova edizione, si è guadagnato lo status di assoluto riferimento in un settore, quello sulle pene capitali, da sempre prodigo di riflessioni. L'autrice incrocia ogni tipo di fonte, dalla letteratura ai testi giuridici, dalle pratiche religiose al semplice uso comune, riuscendo a delineare un quadro completo di quali fossero le motivazioni, le modalità e i limiti della pena di morte nella Grecia antica e a Roma. L'epoca classica, spesso idealizzata come "luogo arcadico" della storia dell'uomo, o al contrario utilizzata dall'industria dell'intrattenimento come teatro grand guignol, rivela qui finalmente tutta la sua complessità e le sue sfaccettature, in un intreccio continuo di razionalità e ferocia. E il tema della pena di morte viene spogliato dei luoghi comuni e delle banalità, anche grazie al penetrante saggio introduttivo che guida il lettore in un excursus storico degli intellettuali e delle scuole di pensiero che della "morte di Stato" si sono occupati da vicino.
Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al codice, non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti, ma forse non abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per essere giusta deve essere applicata senza eccezioni. Ma la legge scritta dai parlamenti può contemplare ogni singolo caso umano? La legge è una macchina impersonale, che non guarda in faccia a nessuno. Eppure, per altro verso, proprio il fatto che la legge non guarda in faccia a nessuno, ci protegge dai soprusi dei potenti. La bilancia, come immagine della giustizia, rappresenta proprio questo: gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. La mia convinzione profonda è che in uno stato di diritto e in uno stato in cui tutti partecipano, anche se indirettamente, alla gestione della cosa pubblica e in cui esistono delle strade per modificare le regole che si ritengono ingiuste, le regole esistenti vanno osservate e basta. Ma è anche necessario fare una specie di gerarchia delle regole, perché ci sono delle regole che hanno un rilievo particolarissimo, un rilievo eccezionale per la convivenza e ci sono altre regole che invece hanno un rilievo molto più limitato.
Di fronte alle drammatiche sfide del presente, la Costituzione ha ancora risposte adeguate da dare? I suoi principi sono applicabili a situazioni nuove, un tempo imprevedibili? Il dubbio non è irragionevole. Ma il fatto che sia un programma per il futuro, pensato e costruito intorno a valori essenziali e senza tempo - la persona umana e la sua dignità - rende ancora possibile ricavare dalla Carta fondamentale indicazioni forti persino riguardo a questioni inedite, quali quelle derivanti dal flusso ininterrotto di persone in fuga da guerre, morte, miseria, in cerca di pace e lavoro. I punti di riferimento per orientarsi, se non per risolvere definitivamente problemi complessi e mutevoli, sono molteplici. In particolare il principio di laicità, prima regola per una convivenza possibile. Un principio legato in modo indissolubile al rispetto della persona, della sua sfera di libertà, della sua coscienza inviolabile e della sua autodeterminazione. Dignità della persona si coniuga poi con eguaglianza, parola chiave, vessillo delle rivoluzioni settecentesche d'America e d'Europa che oggi non è solo parità di fronte alla legge, divieto di trattamenti discriminatori, ma obiettivo da raggiungere con la rimozione degli ostacoli che generano diversità. La dignità della persona è inscindibile dalla centralità del lavoro sul quale la Repubblica si fonda e dall'istruzione, presupposto essenziale della democrazia. La conoscenza della Costituzione è il punto di partenza per un popolo che si voglia libero.
In breve
La giustizia non può funzionare se il rapporto tra i cittadini e le regole è malato, sofferto, segnato dall’incomunicabilità. La giustizia non può funzionare se i cittadini non comprendono il perché delle regole.
Il libro
Quando parliamo di giustizia non parliamo solo della sua amministrazione quotidiana, quel complesso istituzionale che coinvolge i giudici, i tribunali, le corti, gli avvocati, i pubblici ministeri, le prigioni, le persone sul cui destino tutto ciò incide il più delle volte pesantemente. Parliamo anche di un punto di riferimento ideale, dei valori di base che guidano la nostra convivenza e a cui si ispira la distribuzione di diritti e doveri, opportunità e obblighi, libertà e limiti. Se si smarrisce questo riferimento ideale, anche l’amministrazione della giustizia soffre, perché resta priva di una bussola e di una direzione.
Dopo più di trent’anni in magistratura e con all’attivo decine di inchieste giudiziarie che hanno segnato la storia italiana recente, Gherardo Colombo consegna a questo libro la sua riflessione sulla cultura della giustizia e sul senso profondo delle regole. Senza rispetto delle regole, infatti, non potremmo vivere in società. Ma senza una discussione pubblica sulle ragioni delle regole, la vita in società non potrebbe fare passi avanti, non saprebbe proiettarsi verso il futuro in modo dinamico, non riuscirebbe a immaginare nuovi diritti né a creare forme migliori di convivenza.
È per questo che la discussione sulle regole coinvolge per Colombo anche i modelli di società a cui le regole si ispirano. Modelli verticali, basati sulla gerarchia, la competizione, la centralità della pena. E modelli orizzontali, più rispettosi della persona, orientati al riconoscimento dell’altro, capaci di sperimentare soluzioni alternative alla punizione e all’esclusione. Una strada, quest’ultima, tracciata proprio sessant’anni fa dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione italiana.
Nell'amministrare la giustizia conta la legge scritta. Se facessimo delle deroghe al codice, non saremmo ingiusti? Diciamo che la giustizia deve essere uguale per tutti, ma forse non abbiamo mai riflettuto sul significato di questo principio: la legge per essere giusta deve essere applicata senza eccezioni. Ma la legge scritta dai parlamenti può contemplare ogni singolo caso umano? La legge è una macchina impersonale, che non guarda in faccia a nessuno. Eppure, per altro verso, proprio il fatto che la legge non guarda in faccia a nessuno, ci protegge dai soprusi dei potenti. La bilancia, come immagine della giustizia, rappresenta proprio questo: gli uomini sono tutti uguali di fronte alla legge. La mia convinzione profonda è che in uno stato di diritto e in uno stato in cui tutti partecipano, anche se indirettamente, alla gestione della cosa pubblica e in cui esistono delle strade per modificare le regole che si ritengono ingiuste, le regole esistenti vanno osservate e basta. Ma è anche necessario fare una specie di gerarchia delle regole, perché ci sono delle regole che hanno un rilievo particolarissimo, un rilievo eccezionale per la convivenza e ci sono altre regole che invece hanno un rilievo molto più limitato.